मोदी के नाम पर ही 10 से ज्यादा अनऑफिशियल ऐप, डेटा शेयर के खतरे से बचने का कानून नहीं

प्रधानमंत्री का सिर्फ एक ऑफिशियल ऐप है। इसे भाजपा ने बनाया है। वहीं, गूगल प्ले स्टोर पर नरेंद्र मोदी या उनके नाम से मिलते-जुलते 10 से ज्यादा अनऑफिशियल ऐप हैं। नकली ऐप से डेटा साझा करने पर नुकसान हो तो आप उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। दरअसल, देश में इसके लिए कोई कानून ही नहीं है। हालांकि, आईटी मिनिस्ट्री ने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर कुछ समय पहले व्हाइट पेपर जारी किया था, लेकिन इसे कानून बनने में नौ माह तक लग सकते हैं। फ्रांस में जीडीपीआर (जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन) एक्ट के तहत डेटा प्रोटेक्ट किया जाता है। इसकी तर्ज पर भारत में भी कानून बनाने की कवायद चल रही है।

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