
प्रवर्तन निदेशालय ने 2जी स्पेक्ट्रम केस में ए राजा और कनिमोझी की रिहाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। बीते साल दिसंबर में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने दोनों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। दरअसल, पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी पर आरोप था कि उन्होंने 2008 में टेलिकॉम कंपनियों को गलत तरीकों से स्पेक्ट्रम की नीलामी की जिससे सरकार को 1 लाख 76 हजार करोड़ का घाटा हुआ था। 2010 में आई कैग रिपोर्ट में इस नीलामी पर सवाल भी उठाए गए थे।
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