
जनता के जिन प्रतिनिधियों पर देश का कानून बनाने की जिम्मेदारी है उनसे से 1700 से ज्यादा सांसदों और विधायकों के खिलाफ क्राइम से जुड़े 3,045 मामले दर्ज हैं। एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आकड़ा केंद्र सरकार से मांगा था। जिसमें पता चला कि संसद और विधानसभाओं के कुल 4896 जनप्रतिनिधि में से 1765 पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। यानी 36 परसेंट एमपी और एमएलए क्रिमिनल केस में ट्रायल पर हैं। लिस्ट में सबसे ज्यादा यूपी फिर तमिलनाडु के सांसदों और विधायकों पर अपराधिक मामले दर्ज हैं। सभी मामले अलग-अलग कोर्ट में लंबित हैं।
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