
एससी-एसटी एक्ट में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नौंवे दिन सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का फैसला कर लिया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पुनर्विचार याचिका के लिए शनिवार को फाइल कानून मंत्रालय को भेजी थी। कानून मंत्रालय ने बुधवार शाम इस पर सहमति दे दी। इस मामले में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत की अगुआई में एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसमें रामविलास पासवान, अर्जुनराम मेघवाल, अजय टम्टा समेत कई भाजपा नेता शामिल थे।
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