
नई दिल्ली. लॉ कमीशन (विधि आयोग) ने सरकार से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत लाने की सिफारिश की है। लॉ कमीशन का कहना है कि जब देश के अन्य खेल संघ आरटीआई के तहत आते हैं तो फिर बीसीसीआई को इससे बाहर क्यों रखा जाए। इस संबंध में लॉ कमीशन ने बुधवार को विधि मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। बता दें कि बीसीसीआई देश में क्रिकेट की शासकीय संस्था है। दूसरे राष्ट्रीय खेल दायरे में आते हैं, बीसीसीआई क्यों नहीं? - रिपोर्ट के मुताबिक, लॉ कमीशन ने मंत्रालय से कहा- बीसीसीआई सरकार की तरह ताकतों
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