नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिटायरमेंट के बाद समय-समय पर कांग्रेस और भाजपा शासित सरकारों द्वारा नए पदों पर नियुक्ति दी जाती रही है। इस संबंध में कानूनी मामलों की थिंक टैंक संस्था विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसमें बताया गया है कि 1950 से 2016 तक सुप्रीम कोर्ट के 100 में से 70 रिटायर्ड जजों ने रिटायरमेंट के बाद केंद्र सरकार से नए पद स्वीकार किए हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट के 44 चीफ जस्टिस शामिल हैं।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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