
भारत ने पाकिस्तान के उपउच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को तलब कर पाक सरकार के कथित 'गिलगित-बाल्टिस्तान आदेश 2018' पर विरोध जताया। विदेश मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में कहा कि 1947 के बंटवारे के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर समेत गिलगित-बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने कुछ दिन पहले एक अध्यादेश के जरिए अपने प्रधानमंत्री को इस इलाके के संवैधानिक, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार दिए हैं। अब वे यहां किसी भी मौजूदा कानून में बदलाव या नया कानून लागू कर सकते हैं।
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