
केंद्र सरकार ने अपने ऑपरेशनल स्टाफ और औद्योगिक कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सभी कर्मियों का ओवरटाइम भत्ता बंद कर दिया है। कार्मिक मंत्रालय ने यह आदेश सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर जारी किया। केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या करीब 48.41 लाख है। अब मंत्रालयों और विभागों को ऑपरेशनल स्टाफ की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है, जो दफ्तरों में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की मरम्मत या देखभाल करते हैं। ऑपरेशनल स्टाफ में नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गजटेड कर्मचारी आते हैं।
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