
मोदी सरकार एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों को बदलने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मानसून सत्र में अध्यादेश ला सकती है। रविवार को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान दलित और आरक्षण के मुद्दों पर चर्चा के लिए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मिले। उन्होंने बताया कि लोकजन शक्ति पार्टी ने प्रमोशन में आरक्षण और एससी/एसटी एक्ट के मुद्दे पर संसद में अध्यादेश की मांग की है। हालांकि, सरकार एससी/एसटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर चुकी है। बता दें कि एससी/एसटी एक्ट में गिरफ्तारी समेत कुछ प्रावधानों में बदलाव के विरोध में 2 अप्रैल को भारत बंद बुलाया गया। प्रदर्शन के दौरान 10 से ज्यादा राज्यों में हिंसा हुई थी।
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