सरकार ने मॉब लिंचिंग के मामलों को रोकने के लिए राजनाथ की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह का गठन किया है। इसके अलावा गृह सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में एक पैनल का भी गठन किया गया है। राजनाथ ने कहा कि पैनल 15 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करेगा। सरकार ने ये कदम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उठाया है, जिसमें अदालत ने कहा था कि भीड़ द्वारा हिंसा की जघन्य घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कानून बनाए।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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