असम के सरकारी कर्मचारियों पर 2 अक्टूबर से नया कानून लागू होगा। अगर वे अपने माता-पिता और दिव्यांग भाई-बहन का ध्यान नहीं रखते हैं तो उनके वेतन में 10% की कटौती होगी। यह रकम आश्रित माता-पिता या दिव्यांग भाई-बहनों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। असम सरकार ने 2017 में विधानसभा में अभिभावक जिम्मेदारी एवं जवाबदेही तथा निगरानी नियम (प्रणाम) विधेयक का प्रस्ताव रखा था। इसे अब मंजूरी मिल गई है।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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