सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर (बिहार) और देवरिया (यूपी) के शेल्टर होम में बच्चों से यौन उत्पीड़न के मामलों पर मंगलवार को चिंता जाहिर की। साथ ही, केंद्र सरकार से पूछा कि इस तरह के मामलों में शामिल 1575 नाबालिगों को लेकर क्या कदम उठाया गया? सर्वोच्च न्यायालय ने यह सवाल तब किया, जब सरकार बाल सुरक्षा नीति बनाने पर विचार कर रही है। नीति बनाने का फैसला महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के 2015 से मार्च 2017 तक किए सोशल ऑडिट के बाद किया गया। ऑडिट में यौन उत्पीड़न के शिकार 1575 बच्चे मिले थे, जो अभी भी शेल्टर होम में रह रहे हैं। जस्टिस मदन बी लोकुर ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि क्या इन बच्चों की देखभाल सही तरीके से हो रही है या शेल्टर होम में भी वे परेशान हैं?आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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