केंद्रीय कैबिनेट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचार पर रोक लगाने वाले कानून के मूल प्रावधानों की बहाली के लिए बिल को मंजूरी दी। मोदी सरकार जल्द ही इस बिल को संसद में पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को अपने फैसले में एससी/एसटी एक्ट में बदलाव किया था। इस एक्ट में आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। इसे लेकर तमाम दलित संगठनों और नेताओं में नाराजगी है। इसके खिलाफ 9 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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