सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड (सीएमबी) का मसौदा तैयार नहीं करने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, " आपको वास्तविक तौर पर दिखाना होगा कि आप शीर्ष अदालत के जल वितरण के आदेश का सम्मान करते हुए एक योजना तैयार करेंगे।" कोर्ट ने 3 मई तक योजना का मसौदा पेश करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के आरोप में सरकार के खिलाफ याचिका लगाई थी।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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