
सुप्रीम कोर्ट में आधार के मुद्दे पर गुरुवार को जिरह हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि यूआइडीआई की दलीलों में दम हो सकता है, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि इस मॉडल से ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ये कहां तक उचित है कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को अधिकारियों तक जाना चाहिए, जबकि होना ये चाहिए कि सरकार को खुद लोगों के पास जाना चाहिए।
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