
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवालिया (आईबीसी) कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी। सरकार की ओर से गठित समिति ने कानून में संशोधन कर घर खरीदारों के अधिकार बढ़ाने समते अन्य सुझाव दिए थे। सरकार अध्यादेश के जरिए आईबीसी में बदलाव करेगी। कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि जब तक अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल जाती, इसके बारे में सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि बदलाव की मंजूरी दे दी गई है।
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